ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਕਲਵਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਜ ਸਟ੍ਰਕਚਰਜ਼ ਦਾ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਰੰਮਤ, ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਵਰਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਪੁਲ ਜਾਂ ਕਲਵਰਟ ਦੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ, ਤੋੜਫੋੜ, ਚੌੜਾਈ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
